वस्त्र मंत्रालय की GREAT योजना: 31 तकनीकी वस्त्र स्टार्टअप्स को ₹15.40 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली:

भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय देश को तकनीकी वस्त्रों (Technical Textiles) के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने और नवोन्मेष को रफ्तार देने के लिए बड़े पैमाने पर रणनीतिक कदम उठा रहा है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) के तहत संचालित “तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में उभरते नवप्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता अनुदान” (GREAT – Grant for Research and Entrepreneurship across Aspiring Innovators in Technical Textiles) योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिता द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत एक लिखित उत्तर के अनुसार, सरकार ने देश भर में 31 तकनीकी वस्त्र स्टार्टअप परियोजनाओं को कुल ₹15.40 करोड़ की लागत से स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें केंद्र सरकार का सीधा योगदान ₹13.65 करोड़ है।

चालू वित्त वर्ष (2026-27) के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत आवंटित कुल ₹256 करोड़ के बजट में जीआरईएटी योजना के तहत उभरते स्टार्टअप्स को अनुदान जारी करने का विशेष प्रावधान शामिल किया गया है। यह योजना भारतीय वस्त्र उद्योग को पारंपरिक उपयोगों से आगे ले जाकर अत्याधुनिक वैज्ञानिक, औद्योगिक, चिकित्सीय और सामरिक अनुप्रयोगों से जोड़ने की एक दूरदर्शी पहल है।

 तकनीकी वस्त्रों का महत्व और ‘GREAT’ योजना की आवश्यकता

पारंपरिक वस्त्रों का ध्यान मुख्य रूप से सुंदरता, आराम और सामान्य परिधानों पर केंद्रित रहता है। इसके विपरीत, तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles) वे उन्नत सामग्री और उत्पाद हैं जिन्हें मुख्य रूप से उनकी विशिष्ट तकनीकी विशेषताओं, स्थायित्व और कार्यात्मक क्षमताओं (Functional Properties) के लिए तैयार किया जाता है। इनका उपयोग स्वास्थ्य (Meditech), रक्षा (Defencetech), अंतरिक्ष (Spacetech), कृषि (Agrotech), ऑटोमोबाइल (Automotive), और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों (Greentech) में बड़े पैमाने पर होता है।

भारत में इस क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए ‘GREAT’ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और शुरुआती चरण के उद्यमियों को वित्तीय संबल प्रदान करना है ताकि प्रयोगशालाओं में विकसित हो रहे उनके नवीन विचारों (Prototypes) को व्यावसायिक और बाजार-योग्य उत्पादों में तब्दील किया जा सके।

 पारदर्शी मूल्यांकन और सख्त निगरानी प्रणाली

तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में पारदर्शी चयन और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने एक मजबूत बहु-स्तरीय व्यवस्था बनाई है:

1. मूल्यांकन एवं निगरानी समिति (EMC): स्टार्टअप प्रस्तावों के तकनीकी, व्यावहारिक और वित्तीय मानकों की सूक्ष्मता से जांच करने के लिए एनटीटीएम के अंतर्गत ईएमसी का गठन किया गया है।

2. अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (EPC): ईएमसी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर परियोजनाओं की अंतिम स्वीकृति और बजट का आवंटन ईपीसी द्वारा किया जाता है।

3. समीक्षा एवं निगरानी समिति: स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर ट्रैकिंग के लिए एक समर्पित समीक्षा समिति गठित की गई है। यह समिति स्टार्टअप्स के प्रदर्शन का आकलन करती है और अनुदान की अगली किस्तों के भुगतान या परियोजनाओं के समापन से संबंधित निर्णय लेती है।

 आर्थिक प्रभाव, औद्योगिक समन्वय और रोजगार

जीआरईएटी (GREAT) योजना का प्राथमिक उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता देना नहीं, बल्कि देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम खड़ा करना है:

• लैब-टू-मार्केट (Lab-to-Market): अक्सर नए विचारों को शोध चरण से निकालकर औद्योगिक उत्पादन तक पहुँचाने में फंड की भारी कमी आड़े आती है। यह योजना स्टार्टअप्स को ‘डेथ वैली’ (फंडिंग गैप) से बाहर निकालने में मदद करती है।

• उद्योग-अकादमिक तालमेल: यह योजना स्टार्टअप्स और स्थापित विनिर्माण उद्योगों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देती है, जिससे परीक्षण और विपणन में तेजी आती है।

• आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन: रक्षा और चिकित्सा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीकों के विकास से आयात पर निर्भरता घटेगी और देश में उच्च-कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

 स्वीकृत 31 स्टार्टअप परियोजनाओं का पूरा विवरण

नीचे वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 31 स्टार्टअप परियोजनाओं और उनकी लागत का विवरण दिया गया है:

भविष्य की राह

वस्त्र मंत्रालय की ‘GREAT’ योजना केवल वित्तीय सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के नवप्रवर्तकों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना रही है। योजना के प्रति जागरूकता फैलाने और अधिक से अधिक युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार देश भर में कार्यशालाएं, सेमीनार और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यह पहल भारत को पारंपरिक कपड़ा निर्माता से बदलकर एक ‘हाई-टेक’ वस्त्र अनुसंधान और निर्यात केंद्र बनाने में निर्णायक साबित होगी।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह समाचार रिपोर्ट भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles) द्वारा प्रेस सूचना कार्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर जारी विज्ञप्ति और केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिआ द्वारा लोकसभा में दिए गए लिखित उत्तर के आधार पर तैयार की गई है। इस लेख का उद्देश्य केवल जनहित में सूचनात्मक जानकारी प्रदान करना है। इसमें शामिल सभी आंकड़े, परियोजनाएं और नीतियां पूरी तरह से आधिकारिक विवरणों पर आधारित हैं।