उत्तराखंड: डिजिटल मीडिया पॉलिसी लागू करने की मांग को लेकर एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन
जल्द निर्णय की उम्मीद
देहरादून:
प्रदेश में डिजिटल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच, उत्तराखंड के डिजिटल पत्रकारों ने एक बार फिर प्रदेश में ‘डिजिटल मीडिया पॉलिसी’ को शीघ्र लागू करने की मांग उठाई है। ‘डिजिटल स्वतंत्र पत्रकार एसोसिएशन’ ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक को ज्ञापन सौंपकर इस विषय पर ठोस कार्यवाही का आग्रह किया है।
पॉलिसी से जुड़े अहम बिंदु
एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि डिजिटल मीडिया आज सूचना के प्रसारण, सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में एक सशक्त माध्यम बन चुका है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि सरकार जल्द ही डिजिटल मीडिया पॉलिसी लागू करती है, तो इससे डिजिटल पत्रकारों को एक आधिकारिक पहचान मिलेगी और वे अधिक सुव्यवस्थित ढंग से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निभा पाएंगे।
प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील
पत्रकारों का कहना है कि पिछले वर्ष सरकार द्वारा पॉलिसी का प्रारूप जारी किया गया था और संबंधित पक्षों से सुझाव भी मांगे गए थे। एसोसिएशन ने तब भी अपने सुझाव दिए थे, लेकिन लंबे समय से इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आ पाया है। आगामी चुनावी संभावनाओं को देखते हुए पत्रकारों ने चिंता जताई है कि यदि यह मामला अभी लंबित रहा, तो उन्हें एक लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।
शासन से सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा
एसोसिएशन ने विश्वास व्यक्त किया है कि सूचना विभाग डिजिटल पत्रकारों की समस्याओं और प्रदेश की आवश्यकताओं को गंभीरता से समझेगा। पत्रकारों ने शासन से मांग की है कि प्रदेश हित और मीडिया जगत के व्यापक हितों को देखते हुए इस नीति को यथाशीघ्र लागू किया जाए ताकि डिजिटल मीडिया जगत में कार्य कर रहे लोगों को एक स्पष्ट कार्य-ढांचा और संरक्षण प्राप्त हो सके।
